प्रश्न- भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था स्थापित करता है। संक्षेप में बताएँ।

अथवा
सहकारी संघवाद से आप क्या समझते हैं? क्या भारत सहकारी संघवाद का उदाहरण है?

उत्तर -

(1) संविधान की सर्वोच्चता - लिखित संविधान संघवाद की प्रथम शर्त है। डायसी के अनुसार, “एक संघीय राज्य अपना अस्तित्व उस लेख-पत्र से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। संघीय राज्य में लिखित संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के लिखित स्वरूप से संघीय मामलों में मतभेद होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। साधारण कानूनों की तुलना में लिखित संविधान स्थायी होते हैं। संविधान के द्वारा सरकारों के संगठन और कार्यों का कानूनी और संवैधानिक आधार तथा संघ और राज्यों के सम्बन्ध और क्षेत्राधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अमेरिकी संविधान की भाँति यद्यपि भारतीय संविधान में यह घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का लिखित सर्वोच्च कानून है। इसके उपबन्ध सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं और किसी भी सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है।"

(2) शक्तियों का विभाजन -अन्य संघों की भाँति भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। संविधान के इस अंश का निर्माण कनाडा के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, परन्तु एक समवर्ती सूची और जोड़ दी गई, जो आस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। शक्ति-विभाजन तीन सूचियों के आधार पर किया गया है-

(i) संघ सूची - संघ सूची में 97 विषय हैं, यह सूची तीनों सूचियों में विशाल है। इसके प्रमुख विषय इस प्रकार हैं—प्रतिरक्षा, सशस्त्र सेनाएँ, अणुशक्ति, विदेशी कार्य, राजनयिक प्रतिनिधित्व, युद्ध एवं शान्ति, डाक, तार, बेतार, दूरभाष, संचार, सिक्का, टंकण, विदेशी विनिमय विदेशी ऋण, भारत का रिजर्व बैंक, सीमाकार, इत्यादि-इत्यादि विषय जो संघ के लिए समान हित के थे तथा सम्पूर्ण देश को एकसूत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इस सूची में वर्णित विषयों पर केवल संसद को ही विधि निर्माण का अधिकार है।

(ii) राज्य सूची - मूल संविधान के अन्तर्गत राज्य सूची में कुल 66 विषय रखे गये थे, लेकिन 42वें -संवैधानिक संशोधन (1976) द्वारा राज्य सूची के चार विषय (शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा तथा नाप-तौल) राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिये गये। इसमें कुछ प्रमुख विषय हैं—पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय, स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। राज्य सूची में शामिल विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमण्डल को ही होता है।

(iii) समवर्ती सूची - इस सूची में वे विषय रखे गये हैं, जिनका महत्व क्षेत्रीय और संघीय दोनों ही दृष्टियों से है। मूल संविधान के अनुसार इस सूची में 47 विषय थे, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची के चार विषय समवर्ती सूची में कर दिये गये और एक नवीन विषय 'जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार नियोजन' समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इसमें कुछ प्रमुख विषय हैं—फौजदारी विधि और प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह-विच्छेद, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, शिक्षा, जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार नियोजन, आदि।

समवर्ती सूची के ये विषय केंन्द्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखे गये हैं। इन विषयों पर यदि केन्द्रीय सरकार ने कोई व्यवस्थापन नहीं किया है तो राज्य के विधान मण्डल कानून बना सकते हैं, किन्तु यदि संसद कभी भी कानून बना दे तो वह राज्य द्वारा पारित विधि को शून्य करने में सक्षम होगी। परन्तु अनुच्छेद 254 के अन्तर्गत इसका एक अपवाद भी है कि यदि समवर्ती सूची पर राज्य के व्यवस्थापन को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, तो यह विधि संसद की विधि के बावजूद भी लागू हो सकेगी।

कनाडा की भाँति भारत में भी अवशिष्टाधिकार (Residuary Powers) केन्द्र को ही कानून किये गये हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्यसभा के प्रस्ताव से संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के अनुसार, संकटकाल में भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद राज्य सूची के विषयों पर व्यवस्थापन कर सकती है।

(3) स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय - भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए स्वतन्त्र सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा केन्द्र में एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है जिन्हें उन कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है, जो संविधान के विरुद्ध हैं। प्रो. के. वी. राव के शब्दों में, “इस दृष्टि से हमारा संविधान सोवियत संघ या स्विट्जरलैण्ड के संविधान से अधिक संघात्मक है।"

(4) उच्च सदन का राज्य सदन होना - भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात् राज्यसभा राज्यों का सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि यह सच है कि वह प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर न होकर, जनसंख्या के आधार पर है।

(5) संशोधन प्रणाली - भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली पूर्णतया संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। कतिपय संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों के संकल्प द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति प्राप्त न हो तो संविधान के अनेक महत्वपूर्ण अंशों में संशोधन नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक प्रणाली की स्थापना करता है। पायली ने लिखा है कि "भारतीय संविधान के संघीय न होने पर विवाद उठाने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। संविधान संघवाद की कसौटी पर खरा उतरता है।"

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